कैबिनेट की बैठक में 52 अहम बिंदुओं पर चर्चा के बाद मंजूरी, बजट सत्र , मंत्रियों के लिए महंगी गाड़ी खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी।

कैबिनेट की बैठक में 52महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आज मुख्यमंत्री आवास में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 52 फैसलों पर चर्चा हुई ।जिसमें बजट सत्र को मंजूरी, 3 साल बाद सर्किल रेट में बदलाव, मंत्रियों के लिए महंगी गाड़ी खरीदने को मंजूरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कैबिनेट की मुहर लगी।इसके अलावा जिन महत्वपूर्ण विषयों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई उनमें रेरा के ढांचे में बदलाव, 21 पद सृजित हुए, मसूरी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग, ऋषिकेश एम्स की ब्रांच उधम सिंह नगर में बनाए जाने पर उस एरिया में 1 किलोमीटर के दायरे पर निर्माण कार्यों में 3 महीने तक रोक, नई खेल विकास निधि पर मुहर ,खिलाड़ियों के लिए निधि से खर्च, स्टार्टअप नीति को मंजूरी, एम एस एम ई के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी, देहरादून के सहसपुर में बनेगा। कौशल विकास प्रशिक्षण का हब ,कारागार बंदी संवर्ग अपॉइंटमेंट अथॉरिटी अब आईजी गढ़वाल और आई जी कुमाऊं की होगी।, सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में 90 चेंबर के लिए जमीन दी जाएगी, सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत सरकार की पॉलिसी अपनाया जाएगा ,कुछ छोटे बदलाव भी किए गए, आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय की प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की उम्र 60से 65 साल होगी , सांकेतिक सरकारी विकास योजना के तहत गंगा डेयरी योजना के तहत दो गाय दी जा सकेंगी, 5 घरों की जगह 2 गाय से शुरू कर सकते हैं योजना का लाभ, दिव्यांग बच्चों के लिए घर पर शिक्षक की नियुक्ति को मंजूरी, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के अपर निदेशक का नया पद सृजित किया गया । मेट्रो न्यू योजना के लिए विभाग की जमीन की आवश्यकता के लिए 1 साल से99 साल तक की लीज पर दी जाएगी । उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा सौ बसों को खरीदने की मंजूरी, रंवांई_जौनपुर जन कल्याण समिति को निशुल्क भूमि दिए जाने का फैसला । कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के तहत स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी ,मिड डे मील योजना के तहत 40 सप्ताह तक दिया जाएगा मंडवा और झंगोरा, अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 1 किलो मंडवा देगी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट क्षेत्र में टूरिज्म की गतिविधियों में कमी आई है जिससे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी, ग्रामीण विकास विभाग के तहत छोटे उत्पादकों के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय समिति का किया गया गठन ,हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम के अनुमोदन को मंजूरी राजस्व विभाग में कंप्यूटरीकृत को मंजूरी, एमएसएमई के तहत 200 करोड़ से ज्यादा और 500 रोजागार देने वाले उद्यमियों को सरकार प्रोत्साहित करेगी । सितारगंज चीनी मिल को लीज पर पीपीपी मोड पर जाने का फैसला 30 सालों के लिए लीज दिए जाने का निर्णय, पीएम पोषण योजना के तहत सप्ताह में 1 दिन मिलने वाले फोरिफाईड दूध को सप्ताह में 2 दिन दिए जाने का फैसला, वित्त विभाग के तहत सर्किल रेट का 3 साल बाद रिवीजन हुआ 2 साल कोविड-19 के कारण रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ थाअब सर्किल रेट कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट कम किया गया है वहीं ज्यादातर क्षेत्र में सर्किल रेट में हुई बढ़ोतरी नोटिफिकेशन के बाद से होंगी रेटपरिवहन विभाग के नियमावली में संशोधन मंत्रियों के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ी के लिए नियमावली में संशोधन संशोधन के तहत गाड़ी खरीदने के लिए बढ़ाई गई धनराशि कौशल विकास विभाग के तहत आईटीआई में डोमेन एक्सपर्ट का हायर करने पर मंजूरी ,कुछ ट्रेडों मे उपलब्ध उनकी एक्सपर्ट लिए जाएंगे , नकल विरोधी कानून को कैबिनेट में दी अनौपचारिक मंजूरी ,अब विधानसभा सत्र में लाया जाएगा नकल विरोधी कानून अध्यादेश उत्तराखंड में ।एसडीएम की खाली पदों के तहत 26 पदों को मंजूरी ,जोशीमठ में आपदा को देखते हुए कई निर्णय पर मंजूरी वाहनों की दर सीपीडब्ल्यू के तहत निर्धारित व्यवसायिक भवनों की दरें वही रहेगी। स्लैब बनाया जाएगा ।जमीन के बदले जमीन के मुआवजे की दर अगली कैबिनेट बैठक में तय होगी । पहले विकल्प के तहत आवासीय भवनों के तहत आवास ,बेसिल कंपनी को उत्तराखंड में भी काम करने को मंजूरी । गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के विलय को मंजूरी ,3 महीने के भीतर पर्यटन विभाग का रिपोर्ट । उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को कैबिनेट ने दी मंजूरी 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक गैरसैंणमें आयोजित होगा बजट सत्र।